

इंफाल: मणिपुर में बढ़ती हिंसा और सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर राज्यपाल ने अवैध हथियार सरेंडर करने के लिए 7 दिन की डेडलाइन जारी की है। राज्यपाल ने स्पष्ट किया है कि यदि इस समय सीमा के भीतर चोरी या अवैध रूप से रखे गए हथियार जमा नहीं किए गए, तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं के बाद प्रशासन ने अवैध हथियारों को लेकर यह सख्त रुख अपनाया है। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियां संपूर्ण शांति बहाली के लिए यह कदम उठा रही हैं।
अधिकारियों के अनुसार, यदि निर्धारित समय में हथियार नहीं लौटाए गए तो विशेष सर्च ऑपरेशन चलाकर इन्हें जब्त किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।