Up Municipality election : हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार की तरफ से पिछड़ों का आरक्षण तय करने के बाद निकाय चुनाव कराने के निर्णय से साफ हो गया है कि इसमें समय लग सकता है सरकार को आयोग का गठन करना ही होगा
और आयोग की निगरानी में ही अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी फरवरी और मार्च के बीच में यूपी समय विभिन्न बोर्डों की परीक्षाएं भी होनी है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के लिए मई से पहले चुनाव चुनाव कराना मुनासिब नहीं है।
संपादक के बारे में
