Indian Government सरकार की ओर से आम जनता को मिली बड़ी, रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में हुई गिरावट, कुछ नए नियम हुए लागू….
नई दिल्ली : नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही सरकार की ओर से आम जनता को बडी खुशखबरी मिली है, सरकार के द्वारा रोजमर्रा की जरुरतों और बैंकिंग समेत कई सरकारी नियमों में बदलाव हो गये हैं। यानी नवंबर की शुरुआत के साथ ही न सिर्फ महीना बदल जाएगा, बल्कि आपके वित्तीय जिंदगी से जुड़े कई नियम भी बदल जाएंगे।
इनमें बीमा पॉलिसी, बैंकिंग, गैस सिलिंडर, जीएसटी आदि से जुड़े रूल्स शामिल हैं। कुछ मामलों में आम लोगों को राहत मिलेगी, तो कुछ नियमों का आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं 1 नवंबर से कौन-कौन से नियमों में बदलाव हो गये हैं।
LPG गैस हुई सस्ती
पेट्रोलियम कंपनियां हम महीने की पहली तारीख को एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर की कीमतों को संशोधित कर नये रेट जारी करती हैं। 1 नवंबर को भारतीय तेल कंपनियों ने इस महीने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में फिर भारी कटौती की गई है। 1 नवंबर से 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115.50 रुपये सस्ता हो गया है। पिछले महीने भी कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 25.5 रुपये की कमी की थी। इसके अलावा अब घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग पर आपके पास ओटीपी आएगा और डिलीवरी के समय इस ओटीपी को देना होगा। तभी आपको रसोई गैस सिलेंडर दी जाएगी।
घरेलू बिजली की सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक
दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी के मामले में नया नियम बनाया है, जो 1 नवंबर से लागू हो गया है। बिजली सब्सिडी के नये नियम के तहत जिन लोगों ने 31 अक्टूबर 2022 तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उन्हें बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली के लोगों को हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो बिजली के बिल में झटका लग सकता है।
बीमा पॉलिसी के लिए केवाईसी अनिवार्य
इस महीने से आप किसी भी तरह की बीमा पॉलिसी लेंगे, तो इसके लिए केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया जाएगा. इरडा के निर्देशानुसार, 1 नवंबर से सभी तरह की बीमा पॉलिसी के लिए, चाहे वह जीवन बीमा पॉलिसी हो या जनरल इंश्योरेंस, सभी ग्राहकों को केवाईसी कराना होगा। अभी तक सिर्फ जीवन बीमा पॉलिसी के लिए ही केवाईसी जरूरी होता था। लेकिन अब स्वास्थ्य और वाहन बीमा के लिए भी KYC कराना होगा। वहीं अभी तक 1 लाख रुपये से ज्यादा के क्लेम के लिए ही कंपनियां केवाईसी कराती थीं, लेकिन अब ये सभी तरह के बीमा के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
जीएसटी वापसी के लिए कोर्ट आवश्यक
1 नवंबर से देश के लाखों कारोबारियों के लिए नियमों में बदलाव हो गया है। इस महीने से 5 करोड़ से कम के टर्नओवर वाले करदाताओं को भी रिटर्न भरते समय चार अंकों का एचएसएन कोड (HSN Code) देना अनिवार्य होगा। पहले यह कोड दो अंकों का होता था। इससे पहले 1 अगस्त से 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए छह अंकों का कोड डालना जरूरी किया गया था। लेकिन अब 5 करोड़ के कम टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए भी ये कोड डालना अनिवार्य होगा।
प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य
केंद्र सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक पीएम किसान योजना के नियमों में भी 1 नवंबर से बदलाव किया जा रहा है। नए नियम के तहत अब लाभार्थियों को अपना मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड करवाना होगा। यानी नवंबर से पीएम किसान पोर्टल पर सिर्फ अपने आधार के जरिये ही स्टेटस चेक नहीं किया जा सकेगा, बल्कि किसानों कोअपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी देना होगा।
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