
बांदा। जिलाधिकारी जे. रीभा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैंक प्रतिनिधियों की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न ऋण योजनाओं, विशेषकर मुख्यमंत्री युवा उद्यम योजना, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (PMFME) योजना और एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के अंतर्गत समूहों के क्रेडिट लिंकेज पर विस्तार से चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देशित किया कि वे लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करें और यह सुनिश्चित करें कि सभी आवेदन पत्रों की गहनता से जांच कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कराई जाए। उन्होंने विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के खातों को प्राथमिकता से खोलने और समूहों के लिए सीसीएल (कैश क्रेडिट लिमिट) आवेदनों का तेजी से निस्तारण करने पर बल दिया।
उन्होंने PMFME योजना के तहत लंबित सभी आवेदनों को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए। साथ ही, बैंकों को सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चों के हित में कार्य करने हेतु सहयोग प्रदान करने की अपील की।
इस अवसर पर जिला उद्योग केंद्र के सामान्य प्रबंधक, लीड बैंक मैनेजर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
रिपोर्ट
शिवम सिंह ब्यूरो चीफ बांदा