सोनियापाट के सरार पारा में अवैध रूप से संचालित लाल ईंट भट्टा बना जनस्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा

जिला जांजगीर-चांपा (विशेष रिपोर्ट) सारागांव नगर पंचायत अंतर्गत सोनियापाट सरारपारा क्षेत्र में वर्षों से अवैध रूप से संचालित लाल ईंट भट्टा स्थानीय नागरिकों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। बताया जा रहा है कि यह भट्टा लालू राठौर नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध अनुमति, लाइसेंस अथवा पर्यावरणीय स्वीकृति के चलाया जा रहा है।इस ईंट भट्टे में बड़े पैमाने पर कोयले का उपयोग होता है, जिससे निकलने वाला जहरीला धुआं पूरे मोहल्ले में फैलकर लोगों की सेहत के लिए संकट बन चुका है। स्थानीय नागरिकों के अनुसार इस धुएं से उन्हें सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, त्वचा की बीमारियां, और फेफड़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
बुजुर्ग, बच्चे और बीमार व्यक्ति सबसे अधिक प्रभावित
विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार चल रहे लोगों के लिए यह जहरीला धुआं जानलेवा साबित हो सकता है। कई बार स्थानीय लोगों ने शिकायतें की हैं, लेकिन प्रशासनिक तंत्र की चुप्पी और निष्क्रियता ने जनाक्रोश को बढ़ा दिया है।प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कई बार सूचित किया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इससे यह संदेह भी गहराता जा रहा है कि कहीं जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से तो यह अवैध भट्टा नहीं चल रहा जनहित में प्रमुख मांगें
1 उक्त अवैध ईंट भट्टे को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए।2 भट्टा संचालक पर पर्यावरणीय और जनस्वास्थ्य से जुड़े अपराधों में सख्त कार्रवाई की जाए।
3 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जांच कर विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।4 क्षेत्रीय निवासियों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आवश्यक उपचार व सहायता दी जाए।पर्यावरणीय अपराध पर सख्त कार्रवाई हो आज जब पूरे देश और राज्य में स्वच्छ पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जा रही है, ऐसे में इस प्रकार की अवैध गतिविधियां शासन-प्रशासन की साख पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो क्षेत्रीय जनता आंदोलन का रास्ता अपना सकती है।सोनियापाट के सरारपारा में संचालित यह अवैध लाल ईंट भट्टा करवाई की मांग सरार पारा में संचालित यह अवैध लाल ईंट भट्टा केवल कानून की अनदेखी नहीं है, बल्कि नागरिकों के जीवन से खिलवाड़ है। प्रशासन को चाहिए कि वह बिना किसी देरी के जनहित में कार्रवाई करे, ताकि आमजन को राहत मिल सके और पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।